वाशिम: “जखम पायाला अन पट्टी डोक्याला” असाच काहीसा प्रकार सध्या वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कारभाराबाबत पाहायला मिळत आहे. मालेगाव पंचायत समिती अंतर्गत रमाई आवास योजनेत झालेल्या गंभीर गैरकारभार /भ्रष्टाचाराची तक्रार वाशिम जिल्हाधिकारी यांच्या कडे करण्यात आली होती, मात्र प्रशासकीय गोंधळामुळे व हलगर्जी पणामुळे या प्रकरणाचा तपास भलतीकडेच भरकटत असल्याचे चित्र आहे.
👉 काय आहे नेमके प्रकरण?
श्रीकृष्णा खिल्लारे यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक खळबळजनक तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, मालेगाव पंचायत समितीमध्ये रमाई आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा गैरप्रकार झाला आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुल देणे असताना, पात्र लाभार्थ्यांना डावलून अनुसूचित जाती बाहेरील व्यक्तींना या योजनेतुन लाभ देण्यात आला आहे.
👉 बोगस बँक खात्यांद्वारे निधीवर डल्ला
तक्रारीतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पात्र लाभार्थ्यांच्या नावे निधी मंजूर झाला खरा, मात्र प्रत्यक्षात तो निधी त्यांच्या खात्यात न जाता दुसऱ्याच व्यक्तींच्या बँक खात्यात वळवण्यात आला आहे. लाभार्थी आणि बँक खाते क्रमांकात जाणीवपूर्वक बदल करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप खिल्लारे यांनी केला आहे. यामुळे अनेक गरीब आणि गरजू कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित राहिली आहेत.
👉 प्रशासनाचा ‘अजब’ कारभार
तक्रार मालेगाव पंचायत समितीच्या भ्रष्टाचाराची असताना, प्रशासकीय पातळीवर या पत्राची दखल घेताना तपासाची दिशा वाशिम पंचायत समितीकडे वळवण्यात आली आहे, त्यामुळे “भ्रष्टाचार झाला मालेगाव पंचायत समिती मध्ये, आणि तपास होणार वाशिम पंचायत समितीचा?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. तक्रारदाराने दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर रिकव्हरी सह फसवणूक प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
👉 पुढील पाऊल काय?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदर तक्रार अर्ज पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे वर्ग केला असून, प्रचलित शासन निर्णयानुसार कारवाई करून अर्जदारास कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र आता या उच्चस्तरीय चौकशीत नेमके तालुक्यातील मासे सोडून जिल्हातील मासे गळाला लागतील?आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
